8th Pay Commission – सरकारी नौकरी करने वालों और पेंशन लेने वालों के लिए जल्द ही बड़ी राहत की खबर आ सकती है। अब जबकि सातवें वेतन आयोग को लागू हुए करीब 10 साल होने वाले हैं, तो कर्मचारियों की नजरें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई हैं। खबरों की मानें, तो सरकार अगले वेतन आयोग की घोषणा 2025 के आख़िरी महीनों में या 2026 की शुरुआत में कर सकती है।
क्यों ज़रूरी है नया वेतन आयोग?
वर्तमान समय में महंगाई जिस तरह बढ़ रही है, उसमें 2016 में लागू हुआ सातवां वेतन आयोग अब पुराना पड़ गया है। सरकारी कर्मचारियों का मानना है कि उनकी सैलरी अब के खर्चों के मुताबिक नहीं है। ऐसे में नया वेतन आयोग न केवल उनकी आमदनी बढ़ाएगा, बल्कि जीवन स्तर को बेहतर बनाने में भी मदद करेगा।
क्या होगा सैलरी में बदलाव?
8वें वेतन आयोग के बाद सबसे अहम बदलाव सैलरी में देखने को मिलेगा। शुरुआती अटकलों के अनुसार, बेसिक पे में करीब 25 से 35 फीसदी तक इजाफा हो सकता है। जैसे अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये है, तो यह बढ़कर 24 से 25 हजार के बीच हो सकती है। इसके साथ ही महंगाई भत्ता, एचआरए और ट्रांसपोर्ट भत्ते में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे कुल सैलरी में अच्छी-खासी बढ़त होगी।
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किन्हें मिलेगा फायदा?
जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा, तो सबसे पहले इसका लाभ केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा। इसके अलावा, जो राज्य सरकारें केंद्र के नियमों को फॉलो करती हैं, उनके कर्मचारी भी इसका लाभ पा सकेंगे। पेंशनभोगी भी पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि उनकी पेंशन नई सैलरी के हिसाब से तय की जाएगी।
कर्मचारी संगठनों की मांगें क्या हैं?
कर्मचारियों के संगठन पिछले कुछ समय से कई मांगें उठा रहे हैं। इनमें सबसे अहम मांग है फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाना और न्यूनतम वेतन को और ज्यादा करना। फिलहाल फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, जिसे बढ़ाकर 3 या उससे ज्यादा करने की बात हो रही है। इससे सीधे तौर पर सैलरी में बढ़त होगी।
क्या DA को सैलरी में जोड़ा जाएगा?
कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि सरकार महंगाई भत्ते को बेसिक पे में मिलाने पर विचार कर रही है। जब DA 50 फीसदी के पार चला जाएगा, तब उसे सैलरी में जोड़ने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। ऐसा होने पर नई बेसिक पे बढ़ जाएगी, और उसी के आधार पर अन्य भत्ते भी तय होंगे।
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क्या थी 7वें वेतन आयोग की खासियत?
2016 में जब सातवां वेतन आयोग लागू हुआ था, तब न्यूनतम वेतन 7 हजार से बढ़कर 18 हजार हो गया था। फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, जिससे कुल सैलरी में अच्छा बदलाव आया था। अब आठवें वेतन आयोग में उम्मीद है कि न्यूनतम वेतन 24 से 26 हजार तक जा सकता है, और फिटमेंट फैक्टर 3.0 या उससे ज्यादा हो सकता है।
आगे की राह आसान नहीं
भले ही कर्मचारियों को उम्मीदें हैं, लेकिन सरकार के सामने भी कुछ चुनौतियां हैं। नया वेतन आयोग लागू करने में बड़ा बजट चाहिए होगा। साथ ही, राज्यों को भी अपने हिसाब से बजट बनाना पड़ेगा, जिससे उनके लिए दबाव बढ़ सकता है।
फिलहाल क्या स्थिति है?
अभी तक सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों की राय के मुताबिक, अगले कुछ महीनों में इस पर कोई ठोस कदम उठाया जा सकता है।
आठवां वेतन आयोग अगर लागू होता है, तो यह लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए राहत भरा होगा। इससे सैलरी में बढ़ोतरी होगी, खर्चों का भार कम होगा और जीवन स्तर बेहतर होगा। फिलहाल सबकी निगाहें सरकार की अगली घोषणा पर टिकी हुई हैं।