8th Pay Commission – देशभर के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। खबर है कि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर जल्द ही कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा-खासा इजाफा होने वाला है। अभी कर्मचारी 7वें वेतन आयोग के हिसाब से सैलरी पा रहे हैं, लेकिन लगातार बढ़ती महंगाई के चलते अब नई वेतन व्यवस्था की जरूरत महसूस हो रही है।
कब से लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग
सूत्रों की मानें तो 8वां वेतन आयोग साल 2026 से लागू हो सकता है। हर वेतन आयोग आमतौर पर 10 साल के अंतराल पर आता है। चूंकि 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, ऐसे में अगला आयोग 2026 में आने की संभावना है। माना जा रहा है कि इसकी आधिकारिक घोषणा 2025 के आखिरी महीनों में या 2026 की शुरुआत में हो सकती है। इसके बाद एक कमेटी गठित होगी जो वेतन बढ़ोतरी और अन्य भत्तों पर अपनी सिफारिशें देगी।
फिटमेंट फैक्टर में बड़ा बदलाव संभव
इस बार वेतन में सबसे बड़ा असर फिटमेंट फैक्टर के जरिए दिख सकता है। 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 3.68 या उससे भी ज्यादा किया जा सकता है। इसका मतलब है कि अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी अभी 18 हजार रुपये है, तो नई सैलरी लगभग 66 हजार रुपये तक जा सकती है। यानी सैलरी में करीब 20 हजार रुपये की बढ़ोतरी संभव है।
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पे-बैंड और पे मैट्रिक्स में क्या होगा बदलाव
7वें वेतन आयोग में ग्रेड पे की जगह पे मैट्रिक्स सिस्टम लागू किया गया था। इस बार भी पे मैट्रिक्स को और आसान और पारदर्शी बनाने की योजना है। जानकारों का मानना है कि न्यूनतम वेतन 18 हजार से बढ़ाकर 26 हजार रुपये किया जा सकता है। वहीं अधिकतम सैलरी को भी दो लाख पचास हजार रुपये तक बढ़ाने की बात चल रही है। इससे सभी स्तर के कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा, चाहे वो शुरुआती पद पर हों या उच्च अधिकारी।
किन्हें मिलेगा 8वें वेतन आयोग का लाभ
इस आयोग का सीधा फायदा केंद्र सरकार के सभी स्थायी कर्मचारियों को मिलेगा। इसमें रक्षा, रेलवे, डाक, केंद्रीय विद्यालय जैसे तमाम विभागों के कर्मचारी शामिल होंगे। अनुमान है कि करीब 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स इससे लाभान्वित हो सकते हैं। साथ ही, कई राज्य सरकारें भी केंद्र के फैसले को अपने यहां लागू कर सकती हैं, जिससे राज्य कर्मचारी भी इस लाभ के दायरे में आ सकते हैं।
महंगाई भत्ते में क्या होंगे बदलाव
हर छह महीने में मिलने वाला महंगाई भत्ता भी नए वेतन आयोग के बाद बदल सकता है। इसके लिए नया फॉर्मूला तैयार किया जा सकता है, जिससे भत्ते की गणना और ज्यादा लाभकारी हो सके। इसके अलावा मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता और अन्य अलाउंसेज में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। कुल मिलाकर, कर्मचारियों की इनहैंड सैलरी में अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है।
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पेंशनर्स के लिए भी अच्छी खबर
नया वेतन ढांचा लागू होने पर पेंशनर्स की पेंशन भी उसी के अनुसार संशोधित की जाएगी। खासतौर पर जो पेंशनर ओल्ड पेंशन स्कीम में आते हैं, उन्हें अधिक लाभ मिलेगा क्योंकि उनकी पेंशन अंतिम वेतन के पचास प्रतिशत के बराबर होती है। वेतन बढ़ने पर पेंशन भी स्वतः बढ़ जाएगी, जिससे बुजुर्गों को महंगाई से राहत मिलेगी।
सरकार की तरफ से क्या संकेत मिल रहे हैं
हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई पुख्ता घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कुछ नेताओं के बयानों से यह साफ है कि सरकार इस दिशा में गंभीरता से सोच रही है। 2024 के चुनावों के बाद इस पर अधिक ठोस बातें सामने आ सकती हैं।
कर्मचारी संगठन क्या मांग रहे हैं
कई कर्मचारी यूनियनें चाहती हैं कि फिटमेंट फैक्टर को 3.68 नहीं, बल्कि सीधे 4.0 किया जाए। इसके अलावा उनका कहना है कि न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपये से कम नहीं होना चाहिए। वे पेंशनर्स के लिए मेडिकल सुविधाओं में भी सुधार की मांग कर रहे हैं।
8वां वेतन आयोग लागू होने से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी और बाजार में भी मांग बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिल सकती है। हालांकि सरकार पर इसका वित्तीय बोझ जरूर बढ़ेगा, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि बढ़ते राजस्व से इसे संभाला जा सकता है।