21 अप्रैल से जमीन रजिस्ट्री के नए नियम होंगे लागू! प्रॉपर्टी खरीदने से पहले जान ले नए नियम Land Registration New Rules

Land Registration New Rules – 21 अप्रैल से कोई नया नियम लागू नहीं होने वाला है। जो नियम जनवरी 2025 से लागू होने थे, वही अब लागू हैं और वे ही प्रभावी हैं। सरकार ने भूमि पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है, ताकि यह आसान, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त हो सके। पहले यह प्रक्रिया काफी जटिल और समय लेने वाली थी, जिसमें कई बार लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था, दस्तावेज़ों की अनगिनत कॉपियां बनवानी पड़ती थीं, और फिर सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते थे। अब यह सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है।

डिजिटल बदलाव क्यों जरूरी था?

हमारे देश में जमीन रजिस्ट्री और रिकॉर्ड को लेकर कई समस्याएं थीं। पुरानी प्रणाली में समय की बहुत बर्बादी होती थी, क्योंकि कई बार रजिस्ट्री के लिए हफ्तों तक इंतजार करना पड़ता था। इसके अलावा, भ्रष्टाचार और फर्जी दस्तावेज़ों का चलन भी काफी था। रिकॉर्ड का रखरखाव भी सही से नहीं हो पाता था और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव था। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसे पूरी तरह से डिजिटल कर दिया।

क्या है नई व्यवस्था?

नई रजिस्ट्री प्रणाली चार अहम बातों पर आधारित है:

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  1. डिजिटल पंजीकरण प्रक्रिया: अब आपको रजिस्ट्रार ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। आप कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और सारे दस्तावेज़ डिजिटल तरीके से अपलोड किए जा सकते हैं। साथ ही, पूरी प्रक्रिया का ट्रैक भी कर सकते हैं। इसके अलावा, डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणीकरण होता है और ई-स्टांप तथा ई-रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तुरंत मिल जाते हैं।
  2. आधार और बायोमेट्रिक सत्यापन: अब हर लेन-देन में आधार कार्ड अनिवार्य होगा। इससे खरीदार और विक्रेता की पहचान सुनिश्चित होगी और फर्जीवाड़े की संभावना कम होगी। बायोमेट्रिक सत्यापन से भी कोई भी धोखाधड़ी रोकने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, इससे सरकार को संपत्ति का पूरा रिकॉर्ड रखने में आसानी होगी।
  3. वीडियो रिकॉर्डिंग: संपत्ति का लेन-देन करते वक्त वीडियो रिकॉर्डिंग करना अब अनिवार्य होगा। इससे दोनों पक्षों की सहमति को दस्तावेज़ीकरण मिलेगा और भविष्य में अगर कोई विवाद हो, तो यह रिकॉर्डिंग कानूनी प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है।
  4. ऑनलाइन शुल्क भुगतान और ई-स्टांपिंग: पहले स्टांप पेपर खरीदने और भुगतान करने की प्रक्रिया जटिल थी। अब सभी शुल्क ऑनलाइन चुकाए जा सकते हैं, और ई-स्टांपिंग की सुविधा मिलती है, जिससे कागजी स्टांप की जरूरत नहीं होती।

नई प्रक्रिया कैसे काम करती है?

नई प्रणाली में जमीन पंजीकरण का तरीका अब पहले से कहीं आसान और तेज़ हो गया है। आपको सरकारी पोर्टल पर अपना खाता बनाना होगा, जिसमें आधार और मोबाइल नंबर की जरूरत होगी। इसके बाद अपनी संपत्ति का विवरण भरकर सभी आवश्यक दस्तावेज़ ऑनलाइन अपलोड करें। फिर, स्टांप और पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन चुका सकते हैं। इसके बाद, बायोमेट्रिक सत्यापन होगा, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लेन-देन की पुष्टि की जाएगी। अंत में, दस्तावेज़ों पर डिजिटल हस्ताक्षर होंगे और एक ई-पंजीकरण प्रमाणपत्र मिलेगा।

पंजीकरण के लिए जरूरी दस्तावेज़

नई व्यवस्था में पंजीकरण के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:

  • आधार कार्ड (आवश्यक)
  • पैन कार्ड (आवश्यक)
  • संपत्ति के मूल दस्तावेज़ (जैसे विक्रय पत्र, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र)
  • भूमि का नक्शा या स्केच
  • संपत्ति कर रसीद
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • अन्य सहायक दस्तावेज़ (अगर जरूरी हो)

नई व्यवस्था के फायदे

नई डिजिटल प्रणाली के कई फायदे हैं, जैसे:

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  1. नागरिकों के लिए: अब पंजीकरण के लिए घर बैठे आवेदन किया जा सकता है, कोई लंबी कतारों में खड़ा होने की जरूरत नहीं। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और ट्रैक करने योग्य हो गई है, जिससे फर्जीवाड़ा कम होगा। साथ ही, इस सिस्टम से समय और पैसे की बचत होती है क्योंकि अब बिचौलियों की जरूरत नहीं रही।
  2. सरकार के लिए: यह सिस्टम भ्रष्टाचार को रोकने में मदद करेगा और सरकारी राजस्व में बढ़ोतरी करेगा। डिजिटल रिकॉर्ड से जमीन संबंधी विवादों में कमी आएगी और प्रशासनिक काम में भी कमी होगी।
  3. अर्थव्यवस्था के लिए: इस प्रणाली से रियल एस्टेट में पारदर्शिता आएगी, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा और आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी।

सावधानियां और सुझाव

नई प्रणाली का फायदा उठाने के लिए कुछ सावधानियां रखनी होंगी:

  • अपने आधार और पैन कार्ड को अपडेट रखें।
  • सभी दस्तावेज़ों को स्पष्ट और सही तरीके से स्कैन करें।
  • केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइट का ही उपयोग करें।
  • कोई भी जानकारी गलत न भरें, क्योंकि इससे पंजीकरण रद्द हो सकता है।

समाप्त होती हुई पुरानी जटिल प्रक्रिया की जगह अब एक सरल और तेज़ तरीका आ गया है, जो ना सिर्फ भ्रष्टाचार को कम करेगा बल्कि पूरे देश को डिजिटल इंडिया की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाएगा। तो, अगर आप जमीन खरीदने या बेचने जा रहे हैं, तो इस नई प्रक्रिया को समझें और इसका पूरा फायदा उठाएं।

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