Unified Pension Scheme – भारत सरकार ने एक नई pension योजना की शुरुआत की है, जिसे Unified Pension Scheme (UPS) कहा जा रहा है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और इसका उद्देश्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद एक बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। UPS पुराने पेंशन योजना (OPS) और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) का एक संयोजन है, जो कर्मचारियों को निश्चित लाभ और योगदान आधारित पेंशन योजना का मिश्रण देता है। इस लेख में हम UPS के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।
UPS क्या है?
UPS एक नई पेंशन योजना है जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाई गई है। यह योजना कर्मचारियों को उनकी सेवा के दौरान एक निश्चित पेंशन राशि देने के साथ-साथ उनकी सेवानिवृत्ति के बाद भी सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना के तहत, कर्मचारियों को पेंशन मिलती है जो उनके मूल वेतन और महंगाई भत्ते के एक निर्धारित प्रतिशत के आधार पर होती है। इसमें योगदान आधारित और लाभ आधारित दोनों पहलू शामिल हैं, जिससे कर्मचारियों को पेंशन का सही मिश्रण मिलता है।
UPS के मुख्य पहलू
- कर्मचारी और नियोक्ता का योगदान: UPS में कर्मचारियों को अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान देना होगा, जबकि सरकार का योगदान 18.5 प्रतिशत होगा।
- पेंशन की राशि: UPS के तहत, जिन कर्मचारियों की सेवा 25 वर्षों से अधिक है, उन्हें उनके सेवानिवृत्ति के समय के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत pension के रूप में मिलेगा। यदि किसी कर्मचारी की सेवा 10 से 25 वर्ष के बीच है, तो उन्हें प्रो-राटा आधार पर पेंशन मिलेगी।
- minimum गारंटी पेंशन: UPS में 10 वर्षों की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को ₹10,000 प्रति माह की न्यूनतम गारंटी पेंशन दी जाएगी।
- पारिवारिक पेंशन: यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को पेंशन का 60 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा, ताकि उनके परिवार का जीवन स्तर बनाए रखा जा सके।
- महंगाई राहत: पेंशन राशि महंगाई के अनुसार बढ़ेगी। यह वृद्धि AICPI-IW (All India Consumer Price Index for Industrial Workers) के आधार पर की जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि महंगाई के प्रभाव से पेंशन की राशि कम न हो जाए।
UPS के लिए पात्रता
UPS में शामिल होने के लिए, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:
- UPS केवल उन्हीं कर्मचारियों के लिए लागू होगी जो NPS में शामिल हैं।
- नए भर्ती कर्मचारियों को स्वतः UPS में शामिल कर लिया जाएगा।
- कर्मचारियों को कम से कम 10 वर्षों की सेवा पूरी करने पर न्यूनतम गारंटी पेंशन का लाभ मिलेगा।
- पूर्ण पेंशन प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को कम से कम 25 वर्षों की सेवा पूरी करनी होगी।
UPS के लाभ
- वित्तीय सुरक्षा: UPS सुनिश्चित करती है कि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद नियमित रूप से आय मिले। यह योजना NPS से अलग है, क्योंकि NPS एक बाजार आधारित योजना है, जबकि UPS में निश्चित पेंशन मिलती है, जो कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा देती है।
- पारिवारिक समर्थन: कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनके परिवार को पेंशन मिलती है, जिससे उनके परिवार को वित्तीय संकट का सामना नहीं करना पड़ता है। यह पारिवारिक पेंशन उनके जीवन स्तर को बनाए रखने में मदद करती है।
- महंगाई से सुरक्षा: पेंशन राशि महंगाई के अनुसार बढ़ेगी, जिससे रिटायरमेंट के बाद भी जीवन स्तर बरकरार रहेगा। महंगाई दर के आधार पर यह वृद्धि नियमित रूप से की जाएगी।
- ग्रेच्युटी और लंप-सम भुगतान: UPS के तहत सेवानिवृत्ति पर कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और लंप-सम राशि भी मिलेगी। यह राशि कर्मचारियों की सेवा अवधि के हिसाब से अंतिम वेतन का एक निश्चित प्रतिशत होती है।
UPS और NPS में अंतर
विशेषता | NPS | UPS |
---|---|---|
पारिवारिक पेंशन | एन्युटी प्लान पर निर्भर | कर्मचारी की पेंशन का 60 प्रतिशत |
महंगाई राहत | नहीं | हां |
ग्रेच्युटी | हां | हां |
न्यूनतम गारंटी पेंशन | नहीं | ₹10,000 प्रति माह |
नियोक्ता योगदान | 14 प्रतिशत | 18.5 प्रतिशत |
UPS में शामिल होने की प्रक्रिया
UPS में शामिल होने के लिए, कर्मचारियों को कुछ सरल कदमों का पालन करना होगा:
- Protean CRA वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले कर्मचारियों को Protean CRA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नामांकन फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
- नामांकन फॉर्म भरें: डाउनलोड किए गए फॉर्म को भरकर ऑनलाइन या फिजिकल रूप से जमा करें।
- अपनी UPS पेंशन खाता स्थिति ट्रैक करें: एक बार नामांकन पूरा हो जाने के बाद, कर्मचारी अपनी पेंशन खाता स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।
Unified Pension Scheme एक अत्यंत लाभकारी योजना है जो govt कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित पेंशन और परिवार के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। यह योजना NPS और OPS के मुकाबले ज्यादा फायदे देती है, जिससे कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा और जीवन स्तर बनाए रखने में मदद मिलती है। UPS का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को एक स्थिर और सुरक्षित भविष्य प्रदान करना है, जिससे उन्हें अपनी सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी प्रकार की आर्थिक चिंता का सामना न करना पड़े।